अब दिल्ली पुलिस किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकेगी, SC ने पुलिस और सरकार के पाले में फेंकी गेंद

कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली सीमाओं पर किसान संगठनों के धरने को दो महीने होने को हैं। अबतक सरकार और किसानों में नौ दौर की बातचीत हो चुकी है, कई मसलों पर सहमति बनी है लेकिन अबतक किसान संगठन तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े हैं। ऐसे में इस विवाद का हल कब और कैसे निकलता है, इसपर देश की निगाहें हैं। लेकिन इसी बात पर चौंकाने वाली खबर ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढूनी को उनके पद से हटा दिया है। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे मुख्य 7 सदस्यीय कमेटी से भी चढूनी को निलंबित किया गया है और उन्हें 19 जनवरी को केंद्र सरकार से होने वाली बैठक से भी बाहर ही रखा जाएगा क्योंकि चढूनी पर राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात और खुद अपनी तरफ़ से आंदोलन संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगा है।

गुरुनाम चढूनी पर कांग्रेस-आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने का भी आरोप है। अब चढूनी के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्य समिति बनाई गई है। समिति के सामने चढूनी को अपना पक्ष रखना होगा। जांच पूरी होने तक संयुक्त किसान मोर्चा की आंतरिक बैठकों और केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक से चढूनी बाहर भी रहेंगे, 

लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों ने 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है और दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी है। इसी मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन टल गई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में कौन आएगी ये दिल्ली पुलिस तय करेगी, पहले सरकार फैसला ले।

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